महज स्‍वार्थपूर्ति कर रही है परवीन:डा.मुस्‍तकीम

अमरोहा। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक जिया उल हक की पिछले दो मार्च को हुई हत्या को सांप्रदायिकता से जोड़ने तथा निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह का नाम घसीटने पर समाजशास्त्री, धर्मगुरु तथा योग से जुड़े लोगों ने सवालिया निशान लगाए हैं और राज्य सरकार की ओर से इस तरह मुहैया कराई गई आर्थिक सहायता की आलोचना की है।
प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ. मुस्तकीम, धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम तथा योग गुरु स्वामी कर्मवीर समेत कई विद्वानों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ी निंदा की है तथा कहा है कि पुलिस बल व सरकारी मशीनरी को धार्मिक रंग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि कर्तव्यनिष्ठा के लिए संवैधानिक दायरे में ऐसी घटनाओं की जांच व मदद आवश्यक है।

कोलगेट रिपोर्ट केंद्र को नहीं कोर्ट को सौंपे CBI

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन को अवैध ठहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला मनमाना मालूम पड़ता है और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, वह कानून-सम्मत नहीं लगती।
कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस घोटले की जांच से संबंधित जानकारी केंद्र सरकार के साथ साझा न करने का निर्देश देते हुए कहा कि जिस प्रक्रिया के बारे में केंद्र सरकार बता रही है, प्रथम दृष्टया वह उचित व कानून-सम्मत नहीं लगती।

कोयला खदान आवंटन में धांधली हुई: CBI

नई दिल्ली। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कोयला घोटाले पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि कोयला खदान आवंटन करते समय नियमों की अनदेखी हुई है।
अदालत ने इस मामले में सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए हलफनामा भी दायर करने को कहा है। उन्होंने सीबीआई से मामले की रिपोर्ट सरकार को न देकर सीधे अदालत देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन पर सवाल उठाते हुए सवाल किया कि कुछ कंपनियों को क्यों चुना गया।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार के पास कोल ब्लॉक आवंटन का कोई आधार नहीं था।