नई दिल्ली। राजनीति में आपराधिकरण रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय के हाल के
फैसलों पर सभी राजनीतिक दलों ने चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से जल्द से
जल्द जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन संबंधी विधेयक लाने की मांग की है।
संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई
सर्वदलीय बैठक के बाद आज संवाददाताओं से कहा कि सभी दलों में इन निर्णयों
को लेकर चिंता है और सबने इस स्थिति का समाधान तथा संसद की सर्वोच्चता
बरकरार रखने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मांग पर विचार करने के बाद कोई कदम उठायेगी।
उन्होंने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि सत्र को सुचारु ढंग से चलाने
को लेकर सभी दलों में सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक
और भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे मसलों पर भी कमोबेश सहमति है कि इन्हें इसी
सत्र में पारित किया जाये।
उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के फैसलों में अपराध सिद्ध होने पर किसी भी नेता के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।
-एजेंसी
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