एक न्यूज़ चैनल ने स्विस बैंक में अकाउंट को लेकर डाबर समूह के पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन के खिलाफ कई खुलासे किए हैं। चैनल का कहना है कि बर्मन के स्विस बैंक अकाउंट में 18 करोड़ रुपए हैं और उन्होंने अपने खाते की जानकारी इनकम टैक्स से छिपाई थी। यह भी पता चला है कि बिना स्विट्जरलैंड गए प्रदीप बर्मन का खाता खुल गया था। बर्मन का खाता सिर्फ एक फैक्स औऱ फोन कॉल से ऑपरेट होता था। चैनल ने बर्मन का स्विस बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया है। उनके खिलाफ आयकर विभाग ने जो आरोपपत्र तैयार किया है उसमें ये सारी बातें कही गई हैं। दस्तावेजों के मुताबिक, बर्मन ने 2005-06 की अपनी आय मात्र 66 लाख 34 हजार तीन सौ चालीस रुपए बताई थी और आयकर विभाग को दी जानकारी में उन्होंने यह नहीं बताया था कि किसी विदेशी बैंक में उनका खाता है।
गौरतलब है कि सरकार ने 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जिन कारोबारियों के नाम बताए थे उनमें प्रदीप बर्मन भी शामिल हैं। उस दिन डाबर समूह की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि बर्मन ने एनआरआई की हैसियत से खाता खुलवाया था और उन्होंने पूरी रकम पर टैक्स भरा है।
उधर, टीवी चैनल के मुताबिक बर्मन ने आयकर विभाग की पूछताछ में कहा कि एक आदमी जो ख्वाजा (अभी तक यह पता नहीं चला पाया है कि यह शख्स कौन है) को जानता था, वह एचएसबीसी बैंक ज्यूरिख का फॉर्म लेकर दुबई आया था और उन्होंने दुबई में ही इस फॉर्म को भरकर पहचान के तौर पर अपना फोटो और इंडियन पासपोर्ट लगाया था।
यह भी पता चला है कि खाते से पैसा निकालने के लिए बर्मन को कभी ज्यूरिख जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बर्मन के मुताबिक, उन्होंने बैंक को ये निर्देश दिए हुए थे कि जब भी उन्हें पैसा जमा कराना होगा या निकालना होगा तो वह बैंक को एक फैक्स कर देंगे। फैक्स पहुंचने के बाद बर्मन के पास एक फोन आता था जिससे इस बात की पुष्टि की जाती थी कि पैसे वही निकाल रहे हैं। उसके बाद उन्हें बता दिया जाता था कि वह किस बैंक से पैसे ले सकते हैं। जब आयकर अधिकारियों ने बर्मन से पूछा कि वह किस नंबर पर फैक्स करते थे तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें याद नहीं है।
ब्लैक मनी पर सरकार ने किया है समझौता
कालेधन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने 13 देशों के साथ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अग्रीमेंट (कर सूचना आदान-प्रदान समझौता) किया है। ये देश हैं- जिब्राल्टर, बहामास, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड, आइल ऑफ मैन, केमैन आईलैंड, जर्सी लाइबेरिया, मोनाको, मकाऊ, अर्जेंटीना, बहरीन और गुर्नसे। माना जाता है कि इन देशों में कई भारतीयों ने काला धन जमा करा रखा है। इस समझौते के तहत दो देश किसी आपराधिक या सिविल टैक्स मामले में एक-दूसरे से जानकारियां साझा कर सकते हैं।
-एजेंसी
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