सोशल साइट पर चीफ जस्टिस भोसले से अपनी मुलाकात के फोटो बलात्कार के इसी आरोपी द्वारा शेयर किए गए हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि उसका चीफ जस्टिस से मुलाकात करने का उद्देश्य क्या था। हालांकि, यह संभव है कि चीफ जस्टिस भोसले को इस मुलाकाती की असलियत और अपने यहां उसके खिलाफ लंबित बलात्कार के मामले की जानकारी न हो किंतु विधि विशेषज्ञों के अनुसार चीफ जस्टिस भोसले का इस तरह मुलाकात करना न सिर्फ प्रोटोकॉल के खिलाफ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में जारी गाइड लाइंस की अवहेलना भी है।
उल्लेखनीय
है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीबी भोसले गत शनिवार को
अपनी पत्नी सहित मथुरा आए थे। इस दौरान वह मथुरा में भगवान द्वारिकाधीश
तथा वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने भी गए।इसी दौरान चीफ जस्टिस से एनयूजेआई के कार्यकारिणी सदस्य, उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष व ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने भी एक कथित प्रतिनिधमंडल के साथ शिष्टचार मुलाकात की। एडवोकेट के लिबास काले कोट व कॉलर बैंड में की गई इस मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस भोसले, कमलकांत उपमन्यु से बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलते हुए दिखाई दिए जबकि बाकी पत्रकारगण हाथ बांधे खड़े नजर आए।
कमलकांत उपमन्यु ने उसी दिन शाम को चीफ जस्टिस भोसले से अपनी इस मुलाकात के फोटो पूरी न्यूज़ सहित अपनी दोनों फेसबुक आईडी पर शेयर भी किए। कमलकांत उपमन्यु की एक फेसबुक आईडी कमलकांत उपमन्यु के नाम से है जबकि दूसरी कमलकांत उपमन्यु II के नाम पर है।
क्या है पूरा मामला:
मथुरा में पंजाब केसरी के रिपोर्टर कमलकांत उपमन्यु के खिलाफ एक लड़की द्वारा अपने साथ दुराचार तथा यौन उत्पीड़न सहित अपने परिचितों को जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन आरोप वर्ष 2014 के दिसंबर माह में लगाये गए। तब मथुरा की एसएसपी मंजिल सैनी हुआ करती थीं। मंजिल सैनी फिलहाल लखनऊ की एसएसपी हैं।
मंजिल
सैनी से अति घनिष्ठता के चलते कमलकांत उपमन्यु के खिलाफ पहले तो
बलात्कार का अपराध पंजीकृत ही नहीं किया गया और पीड़िता द्वारा तहरीर दिए
जाने के बावजूद उस पर जांच के आदेश कर दिए गए। शहर में इस मामले को लेकर
काफी आक्रोश पैदा होने के उपरांत बमुश्किल 06 दिसंबर 2014 को थाना हाईवे
में आईपीसी की धारा 376 व 506 मुकद्दमा अपराध संख्या 944/ 2014 के तहत
एफआई आर दर्ज की गई किंतु आरोपी की गिरफ्तारी फिर भी नहीं हुई।हां, इतना जरूर हुआ कि पब्लिक के दबाव में एसएसपी को पीड़िता का मैडिकल कराना पड़ा और उसके बाद 161 तथा 164 के बयान भी दर्ज कराने पड़े। इस आधार पर आरोपी पत्रकार के खिलाफ 82 की कार्यवाही हुई तथा अदालत से वारंट भी जारी किए गए लेकिन इस सब के बावजूद मथुरा पुलिस कमलकांत उपमन्यु की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं कर सकी।
मंजिल सैनी ने तो पीड़िता के परिवार को दबाव में लेने के लिए उसके सगे भाई पर ही एक मुकद्दमा दर्ज करा दिया जो बाद में झूठा साबित हुआ।
बताया जाता है कि एसएसपी मंजिल सैनी आरोपी कमलकांत उपमन्यु से अपनी निकटता के चलते उन्हें अपने बचाव तथा मामले को रफा-दफा करने का पूरा मौका दे रही थीं।
हुआ भी यही। कमलकांत उपमन्यु ने मथुरा पुलिस से मिले इस मौके का लाभ उठाकर तत्कालीन डीजीपी आनंद लाल बनर्जी से किसी तरह सेटिंग कर ली और अपने सगे भाई त्रिभुवन उपमन्यु के प्रार्थना पत्र पर अपने खिलाफ जांच को फिरोजाबाद ट्रांसफर करा लिया। चूंकि सारा मामला सेटिंग से हुआ था इसलिए फिरोजाबाद पुलिस ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी।
इस बीच मथुरा बार एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष एडवोकेट विजयपाल तोमर ने जांच ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जिसकी सुनवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूढ़ के यहां हुई।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूढ़ ने प्रथम दृष्ट्या इस मामले की गंभीरता के मद्देनजर बहुत सख्त आदेश-निर्देश जारी किए।
डी वाई चंद्रचूढ़ का प्रमोशन हो जाने के बाद यह मामला जस्टिस अरुण टंडन तथा जस्टिस सुनीता अग्रवाल की डिवीजन बैंच में स्थानांतरित हो गया। माननीय टंडन तथा सुनीता अग्रवाल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 12 जुलाई 2016 के अपने आदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के स्पेशल ऑफीसर इंचार्ज जगजीवन प्रसाद, डीजीपी उत्तर प्रदेश तथा एसएसपी मथुरा को 25 जुलाई तक अपने-अपने शपथपत्र दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी पूछा कि जिस तरह से बलात्कार पीड़िता के कोर्ट में बयान होने के बावजूद जांच ट्रांसफर कर दी गई, उसे देखते हुए क्यों न यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तत्कालीन डीजीपी आनंद लाल बनर्जी व तत्कलीन एसएसपी मथुरा मंजिल सैनी ने तो अपने-अपने जवाब सहित शपथ पत्र दाखिल कर दिए किंतु सीएम के स्पेशल ऑफीसर इंचार्ज जगजीवन प्रसाद ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया।
शासन के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने जगजीवन प्रसाद को जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय और देते हुए अगली तारीख 08 अगस्त मुकर्रर कर दी।
इसके बाद चीफ जस्टिस के पद पर दिलीप बाबा साहब भोसले की नियुक्ति हो जाने के कारण यह मामला स्वाभाविक रूप से उनकी अदालत में आ गया, और काफी दिनों तक अनलिस्टेड रहा ताकि इसकी सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा सके किंतु विभिन्न कारणों से इसकी सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर नहीं की जा सकी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गत माह इसे मार्च 2017 के लिए लिस्टेड किया गया है लेकिन पेंडिंग मुकद्दमों की तादाद तथा अदालती प्रक्रिया को देखते हुए इस बात की संभावना काफी कम है कि मार्च 2017 में भी इस मामले की सुनवाई हो पाएगी।
इसी सबके चलते अब आरोपी कमलकांत उपमन्यु का मथुरा में चीफ जस्टिस से मिलना और चीफ जस्टिस का उससे बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो सार्वजनिक होना बड़े विवाद का विषय बन सकता है क्योंकि चीफ जस्टिस की ऐसी कोई मुलाकात किसी के साथ होना उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। आरोपी कमलकांत उपमन्यु चूंकि खुद को पत्रकार के साथ-साथ वकील भी मानता है इसलिए वह चीफ जस्टिस से मुलाकात के वक्त वकालत का चोगा भी धारण किए था किंतु चीफ जस्टिस की न तो पत्रकारों से कोई वार्ता पूर्व निर्धारित थी और ना ही वकीलों से। संभवत: इसीलिए मथुरा बार एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी अथवा प्रेक्टिशनर वकील चीफ जस्टिस से मिलने नहीं पहुंचा, अलबत्ता नॉन प्रेक्टिश्नर वकील होते हुए आरोपी पत्रकार कमलकांत उपमन्यु वकालत के चोगे में उनसे मिला।
ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कमलकांत उपमन्यु की चीफ जस्टिस से मुलाकत कराने में किसी न किसी ने मध्यस्थ की भूमिका जरूर अदा की होगी और निश्चित तौर पर वह व्यक्ति न्यायपालिका का ही हिस्सा होगा क्योंकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसी हस्ती से बिना किसी तय कार्यक्रम के इस तरह मुलाकात होना संभव नहीं होता।
प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर की गई इस मुलाकात और इसके पीछे छिपे उद्देश्य की जांच यूं भी जरूरी है कि इससे कानून का भरोसा जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस भोसले की आदलत में ही आगे कमलकांत उपमन्यु के खिलाफ सुनवाई होनी है।
आरोपी कमलकांत उपमन्यु ने जिस तरह चीफ जस्टिस भोसले से हुई अपनी मुलाकात को एक ओर जहां अपनी फेसबुक प्रोफाइल से प्रचारित व प्रसारित किया है और दूसरी ओर प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया है, उससे उसकी मंशा तो साफ जाहिर होती ही है।
इन हालातों में चीफ जस्टिस भोसले द्वारा बलात्कार के आरोपी पत्रकार कमलकांत उपमन्यु से हाथ मिलाते हुए फोटो प्रकाशित होने पर सवाल खड़े होंगे ही।
उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाने वाले याची अधिवक्ता विजयपाल तोमर का कहना है कि वह चीफ जस्टिस व आरोपी की मुलाकात का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे जिससे इसके पीछे छिपे उद्देश्य और मुलाकात तय कराने वाले तत्वों का पर्दाफाश हो सके।
-सुरेन्द्र चतुर्वेदी
