इस मुद्दे के महत्व को देखते हुये न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एफ एम इब्राहिम कलीफुल्ली की पीठ ने मामला एक बड़ी पीठ को भेज दिया है.अदालत ने एनडीपीएस कानून के तहत दोषी ठहराये गये कृष्णन नामक शख्स और अन्य लोगों की दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी दिया. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गयी है जिसमें कहा गया था कि उन्हें कानून की धारा 32ए के प्रावधानों के मद्देनजर सजा में कमी का अधिकार नहीं है.
