नई दिल्ली।यूपीए सरकार को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है।
कोल ब्लॉक अलॉटमेंट स्कैम में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से कह सकती है कि स्टेटस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय और कानून मंत्री ने संशोधन करवाए हैं। गौरतलब है कि सीबीआई ने कोल ब्लॉक अलॉटमेंट स्कैम जांच की स्टेटस रिपोर्ट मार्च में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। बीजेपी के सीनियर नेता अरुण जेटली ने कोयला घोटाले में एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने देगी। उन्होंने इस मामले में कानून मंत्री से इस्तीफा मांगा है।
