प्रभुपाद का ''इस्‍कॉन'' भी विवादों में

एक भक्‍त ने लगाये अप्राकृतिक यौनाचार के गंभीर आरोप तो दूसरा कर रहा है प्रबंधतंत्र के खिलाफ आमरण अनशन
(लीजेण्‍ड न्‍यूज़ विशेष)
विश्‍व में 300 से अधिक भव्य व समृद्ध मंदिरों, गुरुकुल, कृषि क्षेत्र व विशेष योजनाओं को संचालित करने वाली संस्‍था इस्कॉन के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, वह करोड़ों की संख्‍या में फैले स्‍वामी प्रभुपाद के अनुयायियों के लिए तो कष्‍टप्रद है ही, उन लोगों के लिए भी तकलीफदेह है जो भक्‍तिभाव के कारण स्‍वामी प्रभुपाद व इस्कॉन में आस्‍था रखते हैं।
गौड़ीय वैष्णव धर्म का दुनियाभर में प्रसार करने के उद्देश्‍य से इण्टरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन (ISKCON) की नींव रखने वाले कोलकाता निवासी स्वामी प्रभुपाद ने स्‍वप्‍न में भी नहीं सोचा होगा कि कभी उनके अनुयायी व्‍यवस्‍थापक ही  इस्कॉन को न सिर्फ पापाचार का केन्‍द्र बल्‍कि यौनाचार का भी अड्डा बना देंगे।

यूपी: सरकार को लगा 30 हजार करोड़ का चूना

इलाहाबाद। बारा और करछना स्थित पॉवर प्रोजेक्ट प्लांट को मंजूरी देने में करीब 30 हजार करोड़ रुपए के घपले का आरोप लगा है। इसे लेकर बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है।
बारा के अनवारुल हक की याचिका पर सुनवाई कर रही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति संजय मिश्र की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

पांच वर्ष में राजनीतिक दलों ने कमाये 2,490 करोड़

पिछले पांच वर्ष में देश के 10 प्रमुख राजनीतिक दलों की कर मुक्त आय करीब 2,490 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। इस अवधि में कांग्रेस की कर मुक्त आय भाजपा से दोगुनी रही। 2007-08 से 2011-12 के दौरान कांग्रेस की कर मुक्त आय 1385.36 करोड़ रुपए रही जबकि भाजपा की कर मुक्त आय 682 करोड़ रुपए दर्ज की गई।
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आय कर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 2009-10 में अपूर्ण आयकर रिटर्न भरा और 2010.11 में बसपा की कर मुक्त आय शून्य रही। इस तरह तीन वर्ष (2007-08, 2008-09 और 2011-12) में पार्टी की कर मुक्त आय 147.18 करोड़ रुपए दर्ज की गई।

300 करोड़ खर्च, फिर भी यमुना मैली

सरकार ने कहा है कि यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पिछले चार साल में करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
वन एवं पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने बताया कि सरकार ने यमुना कार्य योजना के तहत इस नदी के संरक्षण के लिए 2009-10 में 105 करोड़ रुपये जारी किए थे, जबकि 2010-11 में 111.49 करोड़ रुपये और 2011-12 में 47.06 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 40.42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।