सभी सरकारी विभागों के लिए दिशा-निर्देश जारी
केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों समेत सभी सरकारी विभागों से जुड़े व्यक्ति सोशल वेबसाइटों पर "गोपनीय" तथा "अप्रमाणित" सूचना पोस्ट न करें।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ३8 पृष्ठों के दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारत में फेसबुक के 4 करोड़ तथा टि्वटर के 1.6 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। इसके कारण सोशल मीडिया जनमत बनाने तथा व्यापक जनसमर्थन जुटाने के लिए प्रभावशाली मंच बनकर उभरा है।
सोशल मीडिया जिम्मेदार- चीन ने कहा है कि भारत में पूर्वोत्तरवासियों के बीच फैली घबराहट तथा पलायन के लिए भी अनियंत्रित विदेशी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटें जिम्मेदार हैं। चीन के एक सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' में प्रकाशित संपादकीय लेख में कहा गया है कि पूर्वोत्तरवासियों का घबराहट भरा पलायन 'अनियंत्रित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों' के ही कारण हुआ।
क्या हैं दिशा- निर्देश: सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े कर्मचारी सोशल वेबसाइटों पर 'गोपनीय' तथा 'अप्रमाणित' सूचना पोस्ट न करें।
सोशल मीडिया पर मौजूद सामग्री पर 'टिप्पणी व प्रतिक्रिया' तब तक न करें, जब तक कि उन्हें इसके लिए अधिकृत न किया गया हो।
सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सरकारी लोग विनम्र व आदरपूर्ण रवैया रखें तथा मामले से खुद को अलग रखें।
सोशल मीडिया पर मौजूद सभी पोस्टों या टिप्पणियों पर तत्काल या व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जहां टिप्पणी व प्रतिक्रिया की जरूरत हो, वहां भी ध्यान रखा जाए कि टिप्पणी-प्रतिक्रिया संक्षिप्त तथा सटीक ही हो।
सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया का व्यक्तिगत उपयोग करने हेतु स्वतंत्र हैं, परंतु ऐसा करते समय भी उनके द्वारा अपनी पहचान स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होगा।
निजी उपयोग के दौरान कोई गोपनीय सूचना साझा न हो तथा किसी भी रूप में आधिकारिक दृष्टिकोण का खुलासा न हो।
सरकारी विभागों को अपने लक्षित वर्ग तक पहुंचने में सिर्फ सोशल मीडिया का ही उपयोग करने से बचना चाहिए। विभागों को इसका उपयोग सिर्फ सूचनाओं को नियमित रूप से पोस्ट करने के माध्यम के रूप में करें।
जब भी कोई सूचना सोशल मीडिया के जरिए साझा की जाए, तो ध्यान रखा जाए कि इससे जुड़े सभी रिकॉर्ड आदि का प्रबंधन उचित रूप से किया जाए। सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े कर्मचारी सोशल वेबसाइटों पर 'गोपनीय' तथा 'अप्रमाणित' सूचना पोस्ट न करें।
केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों समेत सभी सरकारी विभागों से जुड़े व्यक्ति सोशल वेबसाइटों पर "गोपनीय" तथा "अप्रमाणित" सूचना पोस्ट न करें।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ३8 पृष्ठों के दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि भारत में फेसबुक के 4 करोड़ तथा टि्वटर के 1.6 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। इसके कारण सोशल मीडिया जनमत बनाने तथा व्यापक जनसमर्थन जुटाने के लिए प्रभावशाली मंच बनकर उभरा है।
सोशल मीडिया जिम्मेदार- चीन ने कहा है कि भारत में पूर्वोत्तरवासियों के बीच फैली घबराहट तथा पलायन के लिए भी अनियंत्रित विदेशी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटें जिम्मेदार हैं। चीन के एक सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' में प्रकाशित संपादकीय लेख में कहा गया है कि पूर्वोत्तरवासियों का घबराहट भरा पलायन 'अनियंत्रित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों' के ही कारण हुआ।
क्या हैं दिशा- निर्देश: सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े कर्मचारी सोशल वेबसाइटों पर 'गोपनीय' तथा 'अप्रमाणित' सूचना पोस्ट न करें।
सोशल मीडिया पर मौजूद सामग्री पर 'टिप्पणी व प्रतिक्रिया' तब तक न करें, जब तक कि उन्हें इसके लिए अधिकृत न किया गया हो।
सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सरकारी लोग विनम्र व आदरपूर्ण रवैया रखें तथा मामले से खुद को अलग रखें।
सोशल मीडिया पर मौजूद सभी पोस्टों या टिप्पणियों पर तत्काल या व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जहां टिप्पणी व प्रतिक्रिया की जरूरत हो, वहां भी ध्यान रखा जाए कि टिप्पणी-प्रतिक्रिया संक्षिप्त तथा सटीक ही हो।
सरकारी अधिकारी सोशल मीडिया का व्यक्तिगत उपयोग करने हेतु स्वतंत्र हैं, परंतु ऐसा करते समय भी उनके द्वारा अपनी पहचान स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होगा।
निजी उपयोग के दौरान कोई गोपनीय सूचना साझा न हो तथा किसी भी रूप में आधिकारिक दृष्टिकोण का खुलासा न हो।
सरकारी विभागों को अपने लक्षित वर्ग तक पहुंचने में सिर्फ सोशल मीडिया का ही उपयोग करने से बचना चाहिए। विभागों को इसका उपयोग सिर्फ सूचनाओं को नियमित रूप से पोस्ट करने के माध्यम के रूप में करें।
जब भी कोई सूचना सोशल मीडिया के जरिए साझा की जाए, तो ध्यान रखा जाए कि इससे जुड़े सभी रिकॉर्ड आदि का प्रबंधन उचित रूप से किया जाए। सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े कर्मचारी सोशल वेबसाइटों पर 'गोपनीय' तथा 'अप्रमाणित' सूचना पोस्ट न करें।
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