गोविन्दाचार्य ने कहा कि मात्र डाटा संप्रेषण के लिए शुरू की गई 4 जी स्पैक्ट्रम सेवा को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की आड़ लेकर मामूली शुल्क पर ध्वनि संप्रेषण की सुविधा दी जा रही है और देश को अरबों-खरबों की चपत लग रही है।
उल्लेखनीय है कि 4जी स्पैक्ट्रम अभी सिर्फ रिलायंस के पास ही है इसलिए इसका पूरा लाभ उसी को मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा था कि केन्द्र सरकार तो उनकी दुकान है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 4जी मामले में नियमों को तोड़-मरोड़ कर पिछले दरवाजे से रिलायंस कंपनी को अरबों-खरबों रुपए का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करके उनकी बात पर मोहर लगा दी है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जब 4जी लाइसेन्स जारी किए थे तब 4जी में केवल डाटा सेवा का प्रावधान था।
बाद में सरकार ने ट्राई की आड़ लेकर दूरसंचार विभाग के नियमों में अनुचित तरीके से बदलाव करके और मामूली सी अतिरिक्त फीस लेकर ध्वनि संप्रेषण की सुविधा देने की इजाजत दे दी। इससे रिलायंस को बहुत ज्यादा लाभ होगा। गोविन्दाचार्य ने इसे सरकार और रिलायंस की मिलीभगत से देश को लूटने की साजिश करार देते हुए मांग की कि 4जी सेवा में अगर ध्वनि संप्रेषण की सुविधा देनी ही है तो पहले सभी 4 जी लाइसेंस रद्द किए जाएं और उनकी फिर से नीलामी कराई जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार पुराने लाइसेंस रद्द करने को राजी नहीं है तो उसे सभी दूरसंचार कंपनियों को रिलायंस द्वारा दी गई कीमत पर 4जी लाइसेंस हासिल करने का समान अवसर देना चाहिए।
उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर ऎसा नहीं करती है तो वे सड़क पर आन्दोलन और अदालत में कानूनी ढंग से इसका विरोध करेंगे।
-एजेंसी
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