जांच रिपोर्ट के मुताबिक, निलंबित किये गए अफसर जयराज और प्रदीप व्यास को कानून और कानून की खामियों के बारे में पूरी जानकारी थी।
विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमीशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि
आदर्श की जमीन करगिल के शहीदों के लिए आरक्षित नहीं थी। इसमें सीआईजेड एक्ट का उल्लंघन हुआ है। कमीशन ने पाया कि सोसाइटी के सदस्यों की योग्यता में भी गडबड़ी की गई।
रिपोर्ट में देशमुख, शिंदे और चव्हाण के खिलाफ कुछ टिप्पणियां भी की गई हैं लेकिन उसमें कार्यवाही की बात नहीं कही गई है। दूसरी तरफ विपक्ष नेता नाना पटेल का कहना है कि सरकार के मन में पाप है, इसलिए वह सत्र के आखिरी में रिपोर्ट को पेश कर रही है। सरकार के मंत्री और नेता इसमें शामिल हैं। इस वजह से रिपोर्ट को आखिरी समय में टेबिल किया जा रहा है। पटेल का कहना है कि आदर्श घोटाले में सरकार खुद ही शामिल है। ऎसे में सरकार को बचना है तो अशोक चव्हाण को क्लीनचिट देना ही पडेगा।
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