2008 के चुनावों में प्रचार पर पब्लिक का पैसा पानी की तरह बहाने पर लोकायुक्त ने शीला को 11 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा करने को कहा है। 2008 के चुनावों में कांग्रेस ने होर्डिंग पर ही करीब 22 करोड़ फूंक डाले थे। होर्डिंग्स पर सरकार ने सौ गुना ज्यादा पैसा खर्च किया था।
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बाद में यह बात मानी भी थी। 2009 में लोकायुक्त के सामने मुख्यमंत्री की ओर से हलफनामे में कहा गया था कि यह सरकार का अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से विज्ञापनों पर कितना भी पैसा खर्च करे। इस मामले में उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा सकती। शीला दीक्षित की ओर से यह जवाब लोकायुक्त के सामने दायर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका के मामले में दिया था।
विजेंद्र गुप्ता ने लोकायुक्त के समक्ष याचिका दायर करते हुए शीला पर सरकारी धन के विज्ञापन अभियान में दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। लोकायुक्त 9 अक्टूबर 2009 को नोटिस जारी कर चुका है।
दिल्ली सरकार होर्डिंस पर सालाना 15 लाख रुपये खर्च करती है, लेकिन 2008 में चुनावी साल होने से सरकार ने सौ गुना ज्यादा खर्च किया। कांग्रेस के आला नेताओं की फोटो छपे इन होर्डिंग्स पर 15 करोड़ रुपये का खर्चा आया। इसी तरह दिल्ली सरकार कुल चार करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च करती थी, लेकिन चुनाव में यह रकम 22 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। अब शीला दीक्षित इस मामले में फंस गई हैं।(एजेंसी)
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