जरूरी नहीं कि हस्ताक्षर करने से पहले PM हर पेज पढ़ें

नई दिल्ली 
ओडिशा में हिंडाल्को को आवंटित एक कोयला ब्लॉक के मामले में कथित तौर पर अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री का बचाव करते हुए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हस्ताक्षर करने से पहले प्रधानमंत्री फाइल के हर पन्ने को बारीकी से पढ़ें।
खुर्शीद ने कहा कि जब कोई फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) आती है, तो उसका अध्ययन करने के बाद कार्यालय उसे प्रधानमंत्री के पास भेज देता है। आपको क्‍या लगता है कि हस्ताक्षर करने से पहले पीएम हर पन्ने को पढ़ा करें। मैं भी मंत्री हूं। अगर ऎसे काम होने लगा तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे।
विदेश मंत्री ने कहा कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। हमनें एक फाइल रखी और उस पर फैसला ले लिया। गौरतलब है कि खुर्शीद का यह बयान पीएमओ के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें ओडिशा में हिंडाल्को को आवंटित एक कोयला ब्लॉक का बचाव किया गया है। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सरकार के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि यह "यह पूरी तरह उपयुक्त" और योग्यता पर आधारित था।
पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री इस बात से संतुष्ट हैं कि इस संबंध में लिया गया अंतिम निर्णय पूरी तरह उचित था और उनके सामने रखे गए मामलों में योग्यता पर आधारित था।
हिंडाल्को को तालाबीरा कोयला ब्लॉक आवंटन पर चुप्पी तोड़ते हुए पीएमओ ने स्वीकार किया कि अंतिम निर्णय अनुवीक्षण समिति की सिफारिश से भिन्न था लेकिन यह निर्णय एक पक्ष की ओर से आई प्रस्तुति के बाद लिया गया था, जिसे कोयला मंत्रालय को भेज दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने पूर्व कोयला सचिव प्रकाश चंद्र पारख और उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ दो कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितता और आपराधिक साजिश के आरोपी प्राथमिकी दर्ज की है।
पारख ने कहा है कि 2005 में ओडिशा में दोनों कोयला ब्लॉक आवंटन का निर्णय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिया था। इसी आवंटन को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है।
बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सीबीआई की जारी जांच में कोई बाधा नहीं डाली जा रही है। बयान में कहा गया है, इस मामले की जांच और अन्य मामले कानून के मुताबिक स्वाभाविक रूप में चलने चाहिए।
-एजेंसी