जन सत्याग्रहियों और सरकार के बीच हुआ समझौता

आगरा में जल, जंगल और जमीन को लेकर सरकार और सत्याग्रहियों के बीच समझौता हो गया है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आगरा जाकर सत्याग्रहियों के साथ समझौता किया।
जिन बातों पर समझौता हुआ है उसमें खास है
- 4-6 महीने के भीतर राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनेगी।
- कृषि भूमि और आवास भूमि पर अधिकार के लिए कानून बनाया जाएगा।
- जितने भी ज़मीन से जुड़े मुकदमे होते हैं उनके जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी।
मालूम हो कि ज्ञात हो कि भूमि सुधार की समग्र नीति सहित भूमिहीनों को भूमि देने की मांग को लेकर एकता परिषद के अध्यक्ष पी वी राजगोपाल के नेतृत्व में दो अक्टूबर को ग्वालियर से जनसत्याग्रह 2012 की शुरुआत हुई।
इससे पहले इन सत्याग्रहियों को समर्थन देने गुरुवार को एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह और महिला बाल विकास मंत्री रंजना बघेल के साथ आगरा पहुंचे और उनके साथ पदयात्रा में भी शामिल हुए।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपी में गरीब भूमिहीन जहां काबिज हैं उन्हें उस जगह का पट्टा दे दिया जाएगा चाहे वह सरकारी जगह हो या गैर सरकारी। उन्होंने केन्द्र सरकार से जल्द से जल्द राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति लाने की मांग करते हुए कहा है कि राज्य सरकार भी इसे पूरी तरह से लागू करेगी।