सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई स्पेशल लीव पिटीशन के साथ नत्थी किये गए दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि 2जी केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (आईओ), सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और हैड ऑफ ब्रांच (एचओबी) सहित तमाम सीबीआई ऑफिसर्स का मानना था कि भारती सेलुलर लिमिटेड के सुनील भारती मित्तल की भी इस केस में अहम भूमिका है लिहाजा उन पर भी मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए।
20 सितंबर 2012 को जिस केस रिपोर्ट पर सीबीआई के चीफ इंवेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एंटी-करप्शन ब्यूरो के एसपी विवेक प्रियदर्शी ने हस्ताक्षर किए थे, उसमें लिखा था, "केस के तमाम तथ्य और परिस्थितियों पर चर्चा के बाद मैं श्यामल घोष और सुनील भारती मित्तल पर आईपीसी की धारा 120 बी रीड विद् सैक्शन 13(2) रीड विद 13(1)(डी) के तहत मुकद्दमा चलाए जाने के पक्ष में हूं।"
एचओबी के नोट में लिखा था, "इस घोटाले के पीछे मास्टर माइंड की पहचान करने के लिए की गई इनवेस्टिगेशन में पाया गया है कि भारती सेलुलर लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील भारती मित्तल ने ही यह षड्यंत्र रचा था। पर्सनल सक्रेट्री की ओर से समकालीन टेलिकॉम मंत्री प्रमोद महाजन और अन्य को सौंपे गए स्टेटमेंट में मित्तल के लिप्त होने पर कोई शक नहीं जताया गया है।"
विवेक प्रियदर्शी की रिपोर्ट के मुताबिक, "सबूतों के हिसाब से मित्तल न केवल समकालीन एमओसी व आईटी (मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी), समकालिक सचिव (टेलीकॉम), समकालिक डिफेंस सेक्रेटरी (2003 में) से मिले, बल्कि मित्तल ने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए डीओटी (डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन) को भी पत्र लिखा था। 31 जनवरी 2002 को लिया गया निर्णय भारती सेलुलर लिमिटेड के लिए भी लाभकारी रहा। इस आधार पर मैं सुनील भारती मित्तल और उनकी कंपनी पर मुकद्दमा चलाने के पक्ष में हूं।"
यही नहीं, पूर्व सीबीआई निदेशक वीके गुप्ता ने भी 10 दिसंबर 2012 को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मित्तल पर स्कैम में लिप्त होने का आरोप था।
सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाने वाले एनजीओ टेलिकॉम वॉचडॉग के सचिव अनिल कुमार ने यह सवाल पूछा है कि रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले एपी सिंह ने मित्तल को क्लीनचिट क्यों दी।- (एजेंसी)
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