मामले की जांच कर रही सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने सरकार के दबाव के आगे झुकने से इंकार कर दिया है।
सिन्हा को 26 तारीख को कोर्ट में यह हलफनामा देना था कि जांच रिपोर्ट में कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कोई बदलाव नहीं करवाया है, लेकिन उन्होंने झूठा ऐफिडेविट देने से इंकार कर दिया है। इस मामले में सरकार के साथ-साथ सीबीआई भी बुरी तरह फंसती नजर आ रही है।
सूत्रों का कहना है कि सीबीआई चीफ झूठी गवाही नहीं देंगे। वह कोर्ट में इस बात का खंडन नहीं करेंगे कि लॉ मिनिस्ट्री ने उन्हें कोलगेट स्कैम की स्टेटस रिपोर्ट डिसकस करने के लिए बुलाया था।
12 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर सरकार ने दावा किया था कि सीबीआई ने इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट को पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ शेयर नहीं किया था।
कोर्ट का मानना था कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सिर्फ जजों के सामने पेश किया जाना चाहिए। कोर्ट की साफ हिदायत थी कि इस रिपोर्ट को नेताओं के साथ शेयर नहीं किया जाए।
मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने सीबीआई डायरेक्टर को इस बारे में ऐफिडेविट दाखिल करने को कहा था कि उन्होंने इस रिपोर्ट को न तो किसी के साथ शेयर किया है और न ही ऐसा भविष्य में करेंगे। अब 26 अप्रैल को सीबीआई डायरेक्टर को हलफनामा दाखिल करके कोर्ट को यह बताना होगा कि उन्होंने इस रिपोर्ट को नेताओं के साथ शेयर किया है या नहीं।
सूत्रों का कहना है कि सरकार ने सीबीआई चीफ को झूठा हलफनामा देने के लिए मनाने की खूब कोशिशें कीं लेकिन सिन्हा झूठ बोलकर अपनी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहते।
उन्होंने कहा, 'हमने कोई ऐफिडेविट फाइल नहीं किया है और मैं यह भी नहीं बता सकता कि स्टेटस रिपोर्ट का कॉन्टेंट बदला गया था या नहीं। यह बहुत संवेदनशील मसला है और हम 26 अप्रैल को इसे फाइल करेंगे।'
गौरतलब है कि 12 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करना चाहता था कि जांच रिपोर्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। ऐसे में कोर्ट ने इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हुए सीबीआई डायरेक्टर को इस मामले में ऐफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया। जाहिर है कि अगर सीबीआई डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के दावे के उलट कोई ऐफिडेविट फाइल किया तो यूपीए सरकार की बड़ी फजीहत होगी। विपक्ष ने पहले से ही इस मामले को लेकर हमले करना शुरू कर दिया है।
-एजेंसी
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