सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में 9 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब हैं। दूसरी ओर सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इस मामले में कुछ भी कहना उचित नहीं। हालांकि सरकार इससे डरी हुई नजर आ रही है।
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अश्विनी कुमार ने रिपोर्ट से एक पैराग्राफ निकालने को कहा था। सूत्रों से यह भी पता चला है कि कि जो पैराग्राफ हटाने को कहा गया था उसमें पीएमओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। सीबीआई का यही रुख है कि अश्विनी कुमार ने साफ साफ आदेश दिया था कि उन्हें रिपोर्ट देखने दी जाए। -(एजेंसी)
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