एक समाचार चैनल के मुताबिक, भाजपा मंत्रियों के लिए जो कारें खरीदी गई थीं, वे एकदम नई हैं और फिलहाल सरकारी गेस्ट हाउस में खड़ी धूल खा रही हैं। वहीं, सरकारी गाड़ियों के लिए जिम्मेदार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने कहा कि यह नीति है कि जब भी सरकार बदलती है, मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं।
इसका मतलब हर पांच साल बाद करदाताओं की गाड़ी कमाई से 30 मंत्रियों के लिए लग्जरी कारें खरीदी जाती हैं। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त सचिव बी. वी. कुलकर्णी ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को छोड़कर सभी मंत्रियों ने एक ही जैसी कार की मांग की थी।
मंत्री नई कार की मांग कर सकते हैं अगर उन्हें मिली हुई कार तीन साल पुरानी हो जाती है या फिर एक लाख किलोमीटर पूरे कर लेती है। पूर्व भाजपा सरकार में तीन बार मुख्यमंत्री बदलने के कारण सरकार पर दो करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा था क्योंकि तीनों बार नए मुख्यमंत्री के लिए नई कार खरीदनी पड़ी।
-एजेंसी
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