बुधवार, 25 दिसंबर 2013

..तो मिलकर मलाई खा रहा है पूरा सिंधिया परिवार

ग्‍वालियर। 
इसे क्या कहा जाए कि एक महल, तीन मंत्री। खट्टा, मीठा और नमकीन। यह तीनों के स्वभाव हैं और तीनों की राजनीति का तरीका भी। एक तल्ख राजनीति करता है तो दूसरा मीठा बनकर फायदा उठाता है। जबकि तीसरे की अपनी विरासत है और वह नमकीन होकर भी लोगों की पसंद में शुमार है।
यह कहानी है, सिंधिया परिवार की और उनके महल की। जहां अलग विचारधारा और सोच के लोग मिलते हैं, लेकिन अंदरखाने सबकी सोच और विचाारधारा एक ही है। हर कोई अपनी अलग विरासत संभालने का दावा करता है। सबके उसूल हैं, लेकिन हर उसूल के पीछे मंशा एक ही है। सत्ता में काबिज रहना और रसूखदार बनकर राजनीति करते रहना।
ग्वालियर का महल, सिंधिया खानदान का ठिकाना है। कहने को यह महल एक है, लेकिन विजयराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया के जमाने से ही महल के कई दरवाजे हो गए थे। माधवराव सिंधिया के हिस्से में जयविलास पैलेस आया था तो विजयाराजे सिंधिया रानी महल में रहती थीं, दोनों के दरवाजे भी अलग थे। इतने अलग कि कभी एक दूसरे का सामना करने की भी नौबत न आए। अब इन्हीं दरवाजों से नए दौर की राजनीति निकल रही है।
जयविलास पैलेस के हिस्से की राजनीति खुद माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल ली है। तो वहीं विजयाराजे सिंधिया के हिस्से की राजनीति संभालने का दावा यशोधरा और वसुंधरा करती हैं। वसुंधरा, राजस्थान की राजनीति में हैं। ऐसे में उनका महल और प्रदेश की राजनीति में ज्यादा दखल नहीं है। लेकिन कभी भी वह महल आती हैं तो वह रानी महल के दरवाजों से प्रवेश पाती हैं। अब विरासत की अपनी लड़ाई है।
कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी राजनीति कर रहे हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तो वहीं भाजपा में एक बहस है, विरासत की। भाजपा किसी एक चेहरे को विजयाराजे सिंधिया का प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं है। तभी तो विजयाराजे के भाई ध्यानेंद्र सिंह और भाभी माया सिंह भी महल कोटे से लगातार राजनीति कर रहे हैं। अभी भी यशोधरा कैबिनेट में मंत्री बनीं तो दूसरे गुट ने तुरंत माया सिंह का नाम कैबिनेट मंत्री के तौर पर आगे कर दिया। माया को मंत्रालय भी मिल गया और रूतबा भी। ऊपर से ग्वालियर में खड़े होकर राजनीति करने का मौका भी।
घुटने हमेशा पेट में ही आते हैं
एक कहावत है कि घुटने हमेशा पेट की तरफ ही झुकते हैं। मतलब, बाहर से कितने भी अलग दिखने वाले एक परिवार के लोग हमेशा अंदर से एक ही होते हैं। महल में भले ही भाजपा और कांग्रेस दो पार्टियां हों, लेकिन अंदरखाने सब एक हैं। यही वजह है कि सिंधिया परिवार में कोई भी एक दूसरे के खिलाफ न तो प्रचार करता है और ही बात करता है। भले ही कितनी बातें इनके विवाद की कहीं और सुनी जाएं, लेकिन कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा, वसुंधरा और माया सिंह ने एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला है।
-एजेंसी

कांग्रेस का इतिहास और आम आदमी पार्टी की सरकार....

नई दिल्ली। 
दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। छह महीने तक कांग्रेस सरकार नहीं गिरा पायेगी परंतु उसके बाद क्या होगा यह तो भविष्य के गर्त में छिपा है लेकिन कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें तो साफ होता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी शायद ही ज्यादा दिनों तक चल पाए।
देशभर में कांग्रेस के समर्थन से कुल नौ सरकारें (राज्यों और केन्द्र) बनीं। इनमें से ज्यादातर सरकारें एक साल के भीतर ही गिर गईं।
सिर्फ एक महीने तक पीएम रहे चरण सिंह
कांग्रेस का सबसे पहला शिकार बने थे चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह सिर्फ एक महीने तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहे। उनका कार्यकाल जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक रहा। उन्होंने पांच महीने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
4 महीने में गिर गई चंद्रशेखर की सरकार
कांग्रेस का दूसरा शिकार बने थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर देश के आठवें प्रधानमंत्री बने। मार्च 1991 को कांग्रेस ने चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर चार महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रह पाए। उन्होंने भी तीन महीने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
10 महीने तक पीएम रहे देवेगौड़ा
चंद्रशेखर के बाद कांग्रेस का तीसरा शिकार हुए एच. डी. देवगौड़ा। वे सिर्फ 10 महीने तक ही प्रधानमंत्री पद पर रह पाए। देवेगौड़ा जून 1996 में प्रधानमंत्री बने। अप्रेल 1997 में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ करते थे।
सात माह तक चली गुजराल की सरकार
देवेगौड़ा के बाद आईके गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। गुजराल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। कांग्रेस ने उनके नेतृत्व वाली सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया। गुजराल कुल सात महीने तक ही पीएम पद पर रहे। उन्होंने चार महीने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
मुलायम, सोरेन, कोड़ा को भी गिराया
मुलायम सिंह, शिबू सोरेन और मधु कोड़ा ने कांग्रेस के समर्थन से अपने अपने प्रदेश में सरकारें बनाईं लेकिन तीनों ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह पाए। मुलायम सिंह पहली बार सिर्फ 15 माह तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। उनका कार्यकाल दिसंबर 1989 से जून 1991 तक रहा। मुलायम ने 3 महीने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद मुलायम सिंह फिर मुख्यमंत्री बने। इस बार वे 18 महीने तक सीएम पद पर रहे। उनका कार्यकाल दिसंबर 1993 से जून 1995 तक रहा। इसी तरह शिबू सोरेन पहली बार सिर्फ 10 दिन तक और दूसरी बार पांच महीने तक झारखण्ड के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। मधु कोड़ा 23 माह तक झारखण्ड के मुख्यमंत्री रहे। वे सितंबर 2006 में मुख्यमंत्री बने और अगस्त 2008 तक इस पद पर रहे।
-एजेंसी

मंगलवार, 24 दिसंबर 2013

10 लाख करोड़ की फाइलों पर कुंडली मारे बैठी थीं जयंती

नई दिल्ली। 
पूर्व केन्द्रीय पर्यावरण और वन मंत्री जयंती नटराजन पर आरोप है कि उन्होंने दस लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं रोक रखी थीं जबकि इन्हें सभी तरह की मंजूरी मिल चुकी थी और उनके डेडलाइन भी तय कर दिए गए थे. वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक जयंती नटराजन ने बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को उनके विभाग के ही पैनलों से तमाम तरह की मंजूरी मिलने के बाद भी रोके रखा. समझा जाता है कि इसी कारण उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा. राहुल गांधी ने शनिवार को फिक्की में कॉर्पोरेट्स की बैठक में इस बात का भरोसा दिलाया था कि परियोजनाओं में अब विलंब नहीं होगा.
लेकिन इसके पहले जयंती नटराजन को इस्तीफा देना पड़ा. ऐसा समझा जाता है कि एक ओर तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी की सरकार देश में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को जल्द-से-जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास कर रही थी तो दूसरी ओर जयंती नटराजन फाइलों पर बैठी थीं. इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा.
काफी समय से पर्यावरण मंत्रालय पर इस बात के लिए उंगलियां उठती रहीं कि वहां फाइलों को लटकाया जाता है. दिसंबर के पहले हफ्ते में एक सरकारी आंतरिक आंकलन में पाया गया था कि 14 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से 5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं ऐसी थीं कि जिनमें विलंब के लिए पर्यावरण मंत्रालय जिम्मेदार है. ये ऐसी परियोजनाएं थीं जिन्हें कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट तक की मंजूरी मिल चुकी थीं. इनके अलावा 4 लाख करोड़ रुपये की वैसी परियोजनाएं लटका दी गई थीं जिनके लिए डेडलाइन तय कर दी गई थी ताकि उनसे जुड़े मुद्दे सुलझा लिये जाएं. इसके अलावा और एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पर्यावरण मंत्रालय ने रोक ली थीं. इनके बारे में गुजरात सरकार ने भी नाराजगी जताई थी.
सूत्रों ने बताया कि प्रधान मंत्री ने फरवरी महीने में ही कोयले की खदानों से संबिधित परियोजनाओं को जल्द-से-जल्द मंजूरी देने की बात कही थी, लेकिन इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और फाइलें लटकी रह गईं. कोयले की कमी से थर्मल पॉवर स्टेशनों में काम ठप सा हो गया है.
लेकिन जयंती नटराजन ने कहा कि उनके काम की प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है और उनके कार्यकाल में कोई भी परियोजना नहीं लटकी रही. मैंने पार्टी के काम काज के लिए मंत्री पद छोड़ा है. इसके अलावा कोई और कारण नहीं है.
-एजेंसी

शनिवार, 21 दिसंबर 2013

पत्रकारों के लिए दूसरा सबसे खतरनाक देश है भारत

नई दिल्ली। 
भारत इस साल पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में सीरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश रहा है। ब्रिटेन स्थित संस्था इंटरनेशनल न्यूज सेफ्टी इंस्टीट्यूट द्वारा कल लंदन में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल 12 पत्रकारों सहित कुल 13 मीडिया कर्मी मारे गए हैं। इनमें से सात की हत्या की गई। दो पत्रकार उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों की खबर करते हुए मारे गए और चार की मौत काम के दौरान हुई दुर्घटनाओं में हुई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2013 में विश्व के 29 देशों में कुल 126 मीडियाकर्मी मारे गए हैं। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 17 प्रतिशत कम है। इसमें सबसे ज्यादा 19 पत्रकार सीरिया में जारी गृहयुद्ध की खबर करते हुए मारे गए हैं। पिछले साल सीरिया में 28 मीडियाकर्मी मारे गए थे लेकिन इस साल सीरिया में स्थानीय और विदेशी मीडियाकर्मियों के अपहरण की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई हैं।
-एजेंसी

गुरुवार, 19 दिसंबर 2013

एक और जज पर यौन शोषण का आरोप

नई दिल्ली। 
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए. के. गांगुली पर लगा यौन शोषण का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और जज का सेक्स स्कैण्डल सामने आया है। एक और लॉ इंटर्न ने जज पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। लॉ इंटर्न ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम से शिकायत की थी। दिल्ली के एक समाचार पत्र ने रिपोर्ट दी है कि चीफ जस्टिस से दो हफ्ते पहले शिकायत की गई थी। शिकायत उस वक्त की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय समिति जस्टिस गांगुली पर लगे यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही थी। लॉ इंटर्न को बताया गया कि किसी भी पूर्व जज के खिलाफ ताजा शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। जस्टिस गांगुली का मामला अकेला अपवाद है।
महिला लॉ इंटर्न ने अपने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हलफनामा सौंपा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पर यौन प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं लेकिन पूर्ण कोर्ट मीटिंग ने इस तरह के अन्य मामलों को नहीं देखने का फैसला किया।
पूर्ण कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश शामिल हुए। इसमें फैसला हुआ कि जस्टिस गांगुली के विवाद के बाद आई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। 5 दिसंबर को पूर्ण कोर्ट मीटिंग पर नोटिस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। पूर्ण कोर्ट मीटिंग में कहा गया था कि मुख्य न्यायाधीश का रिटायर्ड जजों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है।
एडिशनल सोलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पीआरो राकेश शर्मा और महासचिव रविन्द्र मैथानी ने कहा कि उन्हें लॉ इंटर्न की ताजा शिकायत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली पर आरोप लगाए थे उसने कहा था कि वह ऎसी चार लॉ इंटर्न को जानती है जिनका पूर्व जजों ने यौन शोषण किया।
-एजेंसी

करोड़ों खर्च करके डाली गई मेरे और अन्‍ना के बीच में दरार

नई दिल्ली। 
अन्ना हजारे के साथ अपने संबंधों में आई दरार को ‘मतभेद’ बताते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके ‘गुरु’ उनके दिल में हैं। हालांकि, निहित स्वार्थों वाली अनेक पार्टियों ने उनके बीच दरार पैदा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। केजरीवाल ने हालांकि माना कि लोकपाल विधेयक को लेकर हजारे के साथ उनका मतभेद है। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि यह विधेयक 'कमजोर' है और मजबूत जनलोकपाल विधेयक के लिए संघर्ष करते रहेंगे।
आप नेता ने कहा कि कई पार्टियों की बड़ी ताकतें उनके और हजारे के बीच दरार पैदा करना चाहती हैं क्योंकि वे मानते हैं कि अगर केजरीवाल और हजारे ने हाथ मिला लिया तो यह परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।
केजरीवाल ने एक टेलीविजन चैनल से कहा कि हरेक पार्टियों के सभी गलत लोगों ने अपने निहित स्वार्थों की वजह से हमें अलग करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं।
केजरीवाल ने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार बनाने के खिलाफ था क्योंकि हमने बार बार कहा है कि हम कांग्रेस अथवा भाजपा को न तो समर्थन देंगे और न ही उनसे समर्थन लेंगे, लेकिन बाद में लोगों के एक वर्ग ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमें सरकार बनानी चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग इसका विरोध कर रहा था, इसलिए हमने इस बारे में फैसला लेने के लिए जनता के पास जाने का फैसला किया।
हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने का फैसला रविवार की रात को किया जाएगा और इसकी घोषणा सोमवार को होगी।
-एजेंसी

मंगलवार, 17 दिसंबर 2013

भारत में यूएस डिप्‍लोमेट्स के 'गे' पार्टनर को अरेस्‍ट करें

नई दिल्ली। 
अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में भारत का रुख कड़ा हो गया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार को भारत में रह रहे अमेरिकी राजनयिकों के समलैंगिक साथियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि ये डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट का साफ उल्लंघन है।
सिन्हा ने कहा कि दुनिया का कोई भी मित्र देश राजनयिकों के साथ इस तरह का सुलूक नहीं करता जैसा अमेरिका ने न्यूयॉर्क में भारत के काउंसलेट जनरल की हेड के साथ किया। अमेरिकी प्रशासन की इस कार्यवाही की निंदा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धारा 377 को सही ठहराया है जिसके तहत भारत में समलैंगिक यौन संबंध अपराध करार दिए गए हैं। सिन्हा ने कहा कि भारत में रह रहे अमेरिकी राजनयिकों को भी किसी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए और उन पर भी यहां का कानून लागू होना चाहिए।
सिन्हा ने कहा कि मुझे पता चला है कि भारत में रह रहे कई अमेरिकी राजनयिकों के समलैंगिक पार्टनर हैं, जिन्हें वीजा मिला हुआ है और जो यहीं रह रहे हैं। भारत सरकार को धारा 377 के तहत उनके वीजा रद्द कर देने चाहिए और उनके समलैंगिक साथियों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे भारत के कानून का उल्लंघन कर रह हैं।
-एजेंसी
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