कालाधन विदेश भेजने में भारत विश्‍व का पांचवां बड़ा देश

वॉशिंगटन। 
कालाधन विदेश भेजने के मामले में भारत 2002-11 के बीच पांचवां सबसे बड़ा देश रहा। वाशिंगटन स्थित वित्तीय अनुसंधान संगठन की रपट के अनुसार इस दौरान भारत से कुल 343.04 अरब डॉलर कालाधन विदेश भेजा गया। रपट के अनुसार केवल 2011 में ही देश से 84.93 अरब डॉलर की काली कमाई बाहर भेजी गयी। वर्ष के दौरान देश इस मामले में तीसरे स्थान पर रहा।
इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज-2002-2011 यानी विकासशील देशों से अवैध धन का प्रवाह-2002-2011 में कहा गया है कि 2011 में विकासशील देशों से अपराध, भ्रष्टाचार, और करापवंचन के जरिये 946.7 अरब डालर का धन विदेशों में चला गया। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटिग्रिटी (जीएफआई) द्वारा कल प्रकाशित इस ताजा रपट के अनुसार 2002-11 के दौरान विकासशील देशों से 5,900 अरब डालर काली कमाई विदेश भेजी गयी। जीएफआई वॉशिंगटन का अनुसंधान और प्रचार संगठन है।
जीएफआई के अध्यक्ष रेमंड बेकर कहा, ‘जहां एक ओर विश्व अर्थव्यवस्था वैश्विक वित्तीय संकट के चलते हिचकोले खा रही थी, वहीं काली कमाई की दुनिया खूब फल-फूल रही थी। इस दौरान साल दर साल विकासशील देशों से उत्तरोत्तर अधिक काला धन बाहर भेजा जाता रहा है।’ बेकर ने कहा कि अकेले 2011 में ही गरीब देशों से करीब 1,000 अरब डालर की काली कमाई विदेशों में भेजी गयी। उन्होंने कहा कि इसके लिए, ‘बेनामी, छद्म कंपनियों, काले धन के पनाहगाहों तथा व्यापार के जरिये मनी-लांड्रिंग की तिकड़मों का इस्तेमाल किया गया।’
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 में जहां 946.7 अरब डालर की काली कमाई विदेशों को भेजी गई, वहीं 2010 में यह आंकड़ा 832.4 अरब डालर था। 2002 में काला धन विदेश भेजने का आंकड़ा 270.3 अरब डालर का था।
अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि विकासशील देशों ने 2002 से 2011 के दौरान काली कमाई के रूप में 5,900 अरब डालर का धन गंवाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे देशों को काला धन भेजने वाला शीर्ष 15 देशों में से 6 एशिया के हैं। एशियाई देशों में इस सूची में चीन, मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, थाइलैंड व फिलिपीन हैं। वहीं दो देश अफ्रीका के नाइजीरिया व दक्षिण अफ्रीका, चार यूरोप के रूस, बेलारूस, पोलैंड व सर्बिया, दो पश्चिमी देश मेक्सिको व ब्राजील व एक मेना क्षेत्र में इराक है।
पिछले 10 बरस में काले धन के प्रवाह के मामले में चीन 1,080 अरब डालर के साथ शीर्ष पर रहा है। उसके बाद रूस 880.96 अरब डालर, मेक्सिको 461.86 अरब डालर व मलेशिया 370.38 अरब डालर का नंबर आता है। जीएफआई के मुख्य अर्थशास्त्री देव कार ने कहा, ‘यह काफी कष्टदायक है कि किस तरह से काले धन का प्रवाह बढ़ रहा है।’
-एजेंसी

वेबसाइट कोबरापोस्‍ट ने फिर किए 11 माननीय बेनकाब

नई दिल्‍ली। 
देश में राजनीति का स्तर किस हद तक गिर रहा है, इसका एक बड़ा फिर उदाहरण सामने आया है। खोजी पत्रकारिता के लिए जानी जाने वाली वेबसाइट कोबरापोस्ट ने पैसे के लिए किसी भी हद तक गिरने वाले सांसदों के बारे में बड़ा खुलासा किया है। कोबरापोस्ट के मुताबिक एक फर्जी विदेशी ऑयल कंपनी के लिए 11 सांसद पैसा लेकर चिट्ठी लिखने को तैयार थे।
अपने एक साल के अभियान के बाद कोबरापोस्ट ने 11 सांसदों को अपने खुफिया कैमरे में कैद कर लिया है। ये सांसद लगभग सभी प्रमुख दलों से जुड़े हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, जेडीयू और एआईएडीएमके के सांसद शामिल हैं। इन्होंने एक फर्जी ऑस्ट्रेलियाई ऑयल कंपनी के हित में सिफारिशी चिट्ठी लिखने के बदले 50 हजार रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक मांगे। खुफिया कैमरे में कैद 11 सांसदों में से 6 ने तो बाकायदा पैसे लेकर सिफारिशी चिट्ठियां भी लिख दीं।
कोबरापोस्ट ने इस अभियान का नाम 'ऑपरेशन फॉल्कन क्लॉ' रखा है। इसमें के. सुगुमार और सी. राजेंद्रन एआईडीएमके के सांसद हैं। लाल भाई पटेल, रविंद्र कुमार पांडेय और हरी मांझी बीजेपी सांसद हैं। विश्व मोहन कुमार, महेश्वर हजारी, भूदेव चौधरी जेडीयू के माननीय सांसद हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा और विक्रमभाई अर्जनभाई कांग्रेसी सांसद हैं। कैसर जहां बीएसपी से जुड़ी हैं।
कोबरापोस्ट ने दावा किया है कि किसी भी सांसद ने फर्जी ऑस्ट्रेलियाई कंपनी की सचाई जानने के बारे में कोशिश तक नहीं की। वह पैसे के बदले आसानी से पेट्रोलियम मंत्रालय को इस फर्जी कंपनी के पक्ष में चिट्ठी लिखने के लिए तैयार हो गए।
कुछ ने तो कोबरापोस्ट के पत्रकारों को पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से मिलवाने तक का वायदा कर दिया। जेडीयू सांसद महेश्वर हजारी ने तो यहां तक कहा, जब तक हैं तब तक आपकी कंपनी की मदद करेंगे...। यहां से लेकर मंत्रालय तक, जहां तक कहिएगा। महेश्वर हजारी बिहार के समस्तीपुर से जेडीयू सांसद हैं।
-एजेंसी

जेएनयू की 53 फीसदी छात्राएं यौन उत्पीड़न की शिकार

नई दिल्ली। 
देश के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक सर्वेक्षण में 53 फीसदी छात्राओं ने अपने जीवनकाल में किसी न किसी समय पर यौन उत्पीड़न का शिकार होने का खुलासा किया है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने लोकसभा में सदस्यों के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जवाहर लाल नेहरू विवि ने मंत्रालय को सूचित किया है कि अगस्त 2013 में विवि ने लैंगिक संबंधों को लेकर एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया था जिसमें 528 लोगों को एक नमूना सर्वेक्षण के तौर पर लिया गया।
राज्य मंत्री ने बताया कि सर्वेक्षण में 53 फीसदी प्रतिभागियों ने खुलासा किया कि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी न कभी यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। जेएनयू ने आगे बताया है कि सर्वेक्षण के नतीजे यह नहीं बताते कि यौन उत्पीड़न विवि परिसर में हुआ।
सर्वेक्षण के अनुसार, यौन उत्पीड़न का मुख्य कारण एक ऐसे सामाजिक ढांचे का अस्तित्व में होना है जहां महिलाओं को निम्न दर्जा दिया जाता है और एक ऐसी संस्कृति भी इसके लिए उत्तरदायी है जो लैंगिक रूप से असंवेदनशील है।
-एजेंसी

सेक्‍स सीडी कांड में फंसी कांग्रेस की नेत्री

देहरादून। 
दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार उत्तराखंड के निलंबित अपर सचिव जे. पी. जोशी को युवती द्वारा ब्लैकमेल किये जाने में मध्यस्थ के रूप में नाम आने पर रितु कंडियाल को प्रदेश युवा कांग्रेस ने महासचिव पद से हटा दिया। वहीं मामले में पूछताछ के लिये पुलिस उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है।
जारी किए गए एक बयान में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने कहा, 'उत्तराखंड के चर्चित सेक्स प्रकरण में युवा कांग्रेस महासचिव रितु कंडियाल की संलिप्तता की बात सामने आने से संगठन की भावनाओं को ठेस पहुंची है।' उन्होंने बताया, 'इसलिये राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शाटव की संस्तुति के आधार पर रितु कंडियाल को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाता है।' हालांकि उन्होंने कहा कि यदि वह बाद में बेकसूर पायी जाती हैं तो उनके विषय में दोबारा विचार किया जायेगा।
गौरतलब है कि युवती द्वारा निलंबित अपर सचिव जोशी के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर कथित रूप से दुष्कर्म का मुकद्दमा दर्ज कराये जाने के बाद आरोपी अधिकारी ने भी युवती तथा उसके साथियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। प्रकरण में जोशी को गिरफ्तार करने के बाद उनके द्वारा दर्ज कराये गये मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वयं कथित दुष्कर्म की घटना की सीडी बनायी और बाद में उसका उपयोग आरोपी अपर सचिव को ब्लैकमेल करने और धन ऐंठने के प्रयास के लिये किया।
जांच के दौरान यह बात भी सामने आयी कि युवती तथा उसके साथियों ने जोशी से कहा कि इस मामले को निपटाने के लिये रकम का खुलासा कांग्रेस नेता रितु कंडियाल करेंगी। जांच के अनुसार, कंडियाल ने जोशी को फोन कर बताया कि युवती तथा उसके साथी इस मामले को निपटाने के लिये तीन करोड़ रुपये मांग रहे हैं। पुलिस को दिये अपने बयान में जोशी भी कह चुके हैं कि उनसे रितु ने संपर्क कर युवती तथा उसके साथियों की ओर से तीन करोड़ रुपये की मांग की थी।
युवती द्वारा दिल्ली में इस साल 22 नवंबर को मामला दर्ज किये जाने से तीन दिन पहले रितु दुबई चली गयीं। इस बीच, रितु के दुबई से भारत लौटने की चर्चाओं के बीच उससे पूछताछ करने के लिये उससे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) रामसिंह मीणा ने कहा कि जांच दल रितु से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि उसके सभी फोन 'स्विच ऑफ' आ रहे हैं।
पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि रितु से संपर्क होने होने के बाद पुलिस उससे मामले में पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि पुलिस ने युवती तथा उसके एक अन्य साथी नीरज चौहान को ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप में गत शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि युवती के ट्रांजिट जमानत पर होने के कारण उसे छोड़ दिया गया।
-एजेंसी

लालबत्ती लगाने का अधिकार किस किस को: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। 
उच्चतम न्यायालय  ने वाहनों पर लाल बत्ती और सायरन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाते हुए आज व्यवस्था दी कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के निवासी अभय सिंह की एक जनहित याचिका पर व्यवस्था देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को तीन माह के भीतर ऐसी सूची जारी करने का निर्देश दिया जिसमें लाल बत्ती का इस्तेमाल करने के लिए पात्र लोगों का उल्लेख किया गया हो।
न्यायालय ने साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस सूची को बेवजह लंबा नहीं किया जा सकेगा। खंडपीठ ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करने के वास्ते मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का सरकार को निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि वाहनों में प्रेसर हार्न, विभिन्न प्रकार की आवाज वाले हार्न और संगीतमय हार्न नहीं लगाए जाएंगे।
न्यायालय ने पुलिस और आपातकालीन  वाहनों पर घूमने वाली नीली बत्ती लगाने के निर्देश दिये। खंडपीठ ने पुलिस को इस व्यवस्था को निष्पक्ष तरीके और कड़ाई से पालन कराने की हिदायत भी दी। न्यायालय ने गत अगस्त में कहा था कि वाहनों पर अवैध तरीके से लाल बत्ती लगाई जा रही हैं जो समाज के लिए एक समस्या है। इन लाल बत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। याचिकाकर्ता ने लाल बत्ती और सायरन के दुरुपयोग का मामला न्यायालय के समक्ष उठाया था।
अभय सिंह की दलील थी कि लाल बत्ती का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। अपराधी भी लाल बत्ती लगे वाहन से पुलिस को चकमा देने में सफल रहते हैं। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने न्यायालय के इस आदेश पर कुछ बोलने से यह कहते हुए कन्नी काट ली कि वह संबंधित आदेश का अध्ययन करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
हालांकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम  रमेश और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता तारिक अनवर सहित कई व्यक्तियों ने शीर्ष अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया है। रमेश और अनवर ने कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश बिल्कुल जायज है क्योंकि इससे लाल बत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी। जनता दल यू नेता साबिर अली ने न्यायालय के आदेश पर हैरानी जताई है।
-एजेंसी

सेना के गोल्‍फ क्‍लबों में कराई जा रही हैं शादी और पार्टियां

नई दिल्ली। 
संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने सशस्त्र बलों के नियंत्रण वाले गोल्फ कोर्सों के भयंकर दुरुपयोग के लिए बलों की आज कड़ी आलोचना की और रक्षा मंत्रालय से रक्षा भूमि पर प्रतिबंधित गतिविधियों की जांच करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। लोकसभा में पेश की गई लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्फ को एक सैन्य गतिविधि नहीं माना जा सकता है। समिति ने इस बात पर भी हैरानी जाहिर की है कि दिल्ली जैसी जगहों में ये गोल्फ क्लब विदेशी राजनयिकों तक को सदस्यता प्रदान कर रहे हैं।
रक्षा परिसंपदा पर पेश रिपोर्ट में समिति ने पाया है कि रक्षाकर्मियों के लिए बनाए गए क्लब और पार्कों का इस्तेमाल सामान्य नागरिकों द्वारा पार्टियों और शादी-ब्याह के लिए किया जा रहा है और इससे मिलने वाले शुल्क को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया जा रहा है।
समिति ने कहा है कि समिति गोल्फ कोर्सों के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना करती है और साथ ही गोल्फ कोर्सों के संबंध में पूरी नीति की समीक्षा करने और उपचारात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश करती है ताकि रक्षाकर्मियों के लिए स्थापित इन सुविधाओं का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो।
समिति ने रक्षा मंत्रालय से गोल्फ कोर्सों, सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पर्यावरणीय पार्कों, क्लबों की सदस्यता और उससे मिलने वाली वार्षिक धनराशि और उसके लेखे-जोखे के संबंध में एक स्थिति पत्र पेश करने को भी कहा है।
समिति ने इस संबंध में सेना प्रमुख के 2004 के एक फैसले पर भी आश्चर्य जताया है जिसमें गोल्फ को एक खेल गतिविधि तथा गोल्फ कोर्सों का नामकरण आर्मी एनवायरमेंटल पार्क एंड ट्रेनिंग एरिया के रूप में घोषित किया गया था।
-एजेंसी

बहिनजी का बर्थ-डे: MP देंगे 5, MLA देंगे 2 लाख

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की मुखिया मायावती अगले महीने 15 जनवरी को अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाएंगी. इसके लिए पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीएसपी ने अपने सभी एमपी, लोकसभा प्रभारियों, एमएलए और विधानसभा प्रभारियों से इस अवसर पर पार्टी को आर्थिक मदद देने के लिए भी कहा है. इसके मुताबिक राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के सभी एमपी, लोकसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशी 5-5 लाख रुपये और विधानसभा, विधान परिषद् में पार्टी के सभी एमएलए और विधानसभा प्रभारी 2-2 लाख रुपये देंगे. पार्टी के इस फैसले की जानकारी यूपी विधान परिषद् में नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, विधानसभा में नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर ने 6 दिसंबर को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर आयोजित पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक में दी.
असल में पार्टी बीएसपी संस्थापक कांशीराम के समय से ही मायावती का जन्मदिन आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाती रही है.