इस दिन विधान सभा व विधान परिषद् सदस्यों के वेतन-भत्ते व कूपन बढ़ाने का विधेयक पेश किया गया, जिस पर ‘आश्चर्यजनक किंतु सत्य’ की तरह समूची विधायिका ने गजब की एकजुटता दिखाते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दी लिहाजा पलक झपकते यह विधेयक पास भी हो गया।
”माननीयों” के वेतन-भत्ते व कूपनों में हुई इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर करीब-करीब 48 करोड़ रुपए का सालाना खर्च और बढ़ जायेगा।
वैसे यह कोई पहला अवसर नहीं है जब माननीयों ने सर्वसम्मति से इस तरह अपने वेतन-भत्ते बढ़ाये हों, पूर्व में भी हमेशा यही होता रहा है। अपवाद स्वरूप कभी किसी माननीय ने इस पर विरोध दर्ज कराया भी है तो उसकी आवाज नक्कार खाने में ‘तूती’ ही साबित हुई है।
यूं देखा जाए तो भारतीय राजनीति का यही कड़वा सच है किंतु जाति, धर्म, संप्रदाय का शिकार आमजन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। वह दलगत राजनीति की दलदल में इतना नीचे तक धंस चुका है कि उसे सच्चाई दिखाई नहीं देती। उसके लिए अपने मां-बाप से अधिक अपनी पार्टी के नेता की अहमियत है। जिन्हें अपने परिजनों की जन्म व पुण्य तिथियां याद नहीं रहतीं, वह अपनी पार्टी के नेता की इन तिथियों पर आयोजन करना कभी नहीं भूलते।
इसे आमजन का दुर्भाग्य कहें या राजनेताओं का सौभाग्य कि जिस देश में विभिन्न कारणों से लगभग हर दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवक बेरोजगार हैं, अपराधियों का बोलबाला है, कानून का राज केवल किताबों तक सीमित है, उस देश के सबसे बड़े प्रदेश में माननीयों के वेतन-भत्ते बढ़ाने का विधेयक तो बिना किसी विरोध के एक दिन के अंदर पास हो जाता है और जनहित से जुड़े विधेयक दलगत राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के युवराज पर भरोसा करके जनता ने उन्हें उसी तरह भारी समर्थन देकर सत्तारुढ़ कराया था, जिस तरह 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी पर भरोसा करके भाजपा को कराया। अखिलेश सरकार ने अपने तीन साल पूरे कर लिये। अभी दो साल बाकी हैं।
आत्ममुग्धता की शिकार अखिलेश सरकार और सत्ता के नशे में चूर समाजवादी कुनबा शायद यह समझ बैठा है कि यूपी की सत्ता पर उनका स्थाई कब्जा हो चुका है। तभी तो नेता सदन अहमद हसन ने पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से बर्बाद फसल को देखकर किसानों की आत्महत्या पर कहा था कि प्रदेश में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, उनकी मौत तो प्राकृतिक आपदा के चलते हुई है।
कुछ ऐसा ही मुगालता संभवत: भाजपा, बसपा और दूसरे दलों को है कि समाजवादी पार्टी से ऊब चुकी जनता के पास 2017 के विधानसभा चुनावों में उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर दृष्टि डालें तो उनका मुगालता एक बार को सही प्रतीत होता है परंतु हकीकत कुछ और भी है। अब जनता अपने शासकों के हर कर्म व कुकर्म पर पैनी नजर गढ़ाये रहती है और सही वक्त का इंतजार करती है। लोकसभा चुनावों से पहले उसने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को खूब सहा और दिल्ली में चुनावों से पूर्व भी उसने अपने भाव प्रकट नहीं होने दिये। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। देश के एक ऐसे सूबे की जिसने अब तक सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिये हैं। जिसने देश की राजनीति की दिशा व दशा दोनों को तय करने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बजट सत्र के आखिरी दिन ‘माननीयों’ के वेतन-भत्ते बढ़ाने को जो विधायकी खेल खेला गया, उससे समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान शायद ही पहुंचे क्योंकि वह अपना जितना तथा जो कुछ नुकसान अपने ही हाथों कर सकती थी वह कर चुकी है और उसकी भरपाई करने का वक्त भी निकल चुका है लेकिन 2017 में सत्तारूढ़ होने का ख्वाब देख रहीं भाजपा एवं बसपा जैसी पार्टियों के लिए यह खेल भारी पड़ सकता है।
सामान्य तौर पर सांप और नेवले की भांति हर वक्त एक दूसरे को पटखनी देने की जुगत में लगे दिखाई देने वाले और सदन के अंदर सारी मान-मर्यादाओं को ताक पर रखकर लड़ने-झगड़ने वाले, बात-बात पर सदन को बाधित करने तथा उसके लिए नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले माननीय जब अपने वेतन-भत्तों पर चोर-चोर मौसेरे भाई की कहावत को चरितार्थ करते दिखाई देते हों तो जनता का सोचने पर मजबूर होना स्वाभाविक है।
इस सबके बीच इस सारे घटनाक्रम पर सिर्फ राज्यपाल रामनाइक का आपत्ति दर्ज कराना गौरतलब है। माना कि वह भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं किंतु उनकी आपत्ति पद की गरिमा के अनुकूल तथा भाजपा के प्रतिकूल कही जा सकती है। भाजपा के प्रतिकूल इसलिए क्योंकि भाजपा के माननीय भी विधेयक पास कराने वालों में शामिल थे।
हो सकता है कि रामनाइक को व्यक्तिगत स्तर पर माननीयों की यह करतूत नागवार गुजरी हो परंतु राज्यपाल जिस तरह अब इस देश में मात्र एक पद नाम रह गया है, उससे ऐसा लगता है कि इससे अधिक महामहिम राज्यपाल और कुछ कर भी नहीं सकते थे।
जनहित में कोई क्रांतिकारी कदम उठाने की अपेक्षा तो अब किसी से भी करना, अपनी अक्ल पर प्रश्नचिन्ह लगवाने के समान है। फिर रामनाइक ऐसा कोई कदम कैसे उठा सकते हैं, आखिर अंग्रेजों से विरासत में मिली व्यवस्था का सुख उम्र के इस पड़ाव पर मिलना कुछ तो अहमियत रखता ही है। ताजिंदगी न सही, जब तक मोदी सरकार है तब तक ही सही। सूबे के महामहिम का तमगा यूं ही नहीं छोड़ा जाता।
-सुरेन्द्र चतुर्वेदी
