सेक्‍स सीडी कांड में फंसी कांग्रेस की नेत्री

देहरादून। 
दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार उत्तराखंड के निलंबित अपर सचिव जे. पी. जोशी को युवती द्वारा ब्लैकमेल किये जाने में मध्यस्थ के रूप में नाम आने पर रितु कंडियाल को प्रदेश युवा कांग्रेस ने महासचिव पद से हटा दिया। वहीं मामले में पूछताछ के लिये पुलिस उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है।
जारी किए गए एक बयान में प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने कहा, 'उत्तराखंड के चर्चित सेक्स प्रकरण में युवा कांग्रेस महासचिव रितु कंडियाल की संलिप्तता की बात सामने आने से संगठन की भावनाओं को ठेस पहुंची है।' उन्होंने बताया, 'इसलिये राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शाटव की संस्तुति के आधार पर रितु कंडियाल को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाता है।' हालांकि उन्होंने कहा कि यदि वह बाद में बेकसूर पायी जाती हैं तो उनके विषय में दोबारा विचार किया जायेगा।
गौरतलब है कि युवती द्वारा निलंबित अपर सचिव जोशी के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर कथित रूप से दुष्कर्म का मुकद्दमा दर्ज कराये जाने के बाद आरोपी अधिकारी ने भी युवती तथा उसके साथियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। प्रकरण में जोशी को गिरफ्तार करने के बाद उनके द्वारा दर्ज कराये गये मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वयं कथित दुष्कर्म की घटना की सीडी बनायी और बाद में उसका उपयोग आरोपी अपर सचिव को ब्लैकमेल करने और धन ऐंठने के प्रयास के लिये किया।
जांच के दौरान यह बात भी सामने आयी कि युवती तथा उसके साथियों ने जोशी से कहा कि इस मामले को निपटाने के लिये रकम का खुलासा कांग्रेस नेता रितु कंडियाल करेंगी। जांच के अनुसार, कंडियाल ने जोशी को फोन कर बताया कि युवती तथा उसके साथी इस मामले को निपटाने के लिये तीन करोड़ रुपये मांग रहे हैं। पुलिस को दिये अपने बयान में जोशी भी कह चुके हैं कि उनसे रितु ने संपर्क कर युवती तथा उसके साथियों की ओर से तीन करोड़ रुपये की मांग की थी।
युवती द्वारा दिल्ली में इस साल 22 नवंबर को मामला दर्ज किये जाने से तीन दिन पहले रितु दुबई चली गयीं। इस बीच, रितु के दुबई से भारत लौटने की चर्चाओं के बीच उससे पूछताछ करने के लिये उससे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) रामसिंह मीणा ने कहा कि जांच दल रितु से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि उसके सभी फोन 'स्विच ऑफ' आ रहे हैं।
पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि रितु से संपर्क होने होने के बाद पुलिस उससे मामले में पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि पुलिस ने युवती तथा उसके एक अन्य साथी नीरज चौहान को ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप में गत शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि युवती के ट्रांजिट जमानत पर होने के कारण उसे छोड़ दिया गया।
-एजेंसी

लालबत्ती लगाने का अधिकार किस किस को: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। 
उच्चतम न्यायालय  ने वाहनों पर लाल बत्ती और सायरन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाते हुए आज व्यवस्था दी कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के निवासी अभय सिंह की एक जनहित याचिका पर व्यवस्था देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को तीन माह के भीतर ऐसी सूची जारी करने का निर्देश दिया जिसमें लाल बत्ती का इस्तेमाल करने के लिए पात्र लोगों का उल्लेख किया गया हो।
न्यायालय ने साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस सूची को बेवजह लंबा नहीं किया जा सकेगा। खंडपीठ ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करने के वास्ते मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का सरकार को निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि वाहनों में प्रेसर हार्न, विभिन्न प्रकार की आवाज वाले हार्न और संगीतमय हार्न नहीं लगाए जाएंगे।
न्यायालय ने पुलिस और आपातकालीन  वाहनों पर घूमने वाली नीली बत्ती लगाने के निर्देश दिये। खंडपीठ ने पुलिस को इस व्यवस्था को निष्पक्ष तरीके और कड़ाई से पालन कराने की हिदायत भी दी। न्यायालय ने गत अगस्त में कहा था कि वाहनों पर अवैध तरीके से लाल बत्ती लगाई जा रही हैं जो समाज के लिए एक समस्या है। इन लाल बत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। याचिकाकर्ता ने लाल बत्ती और सायरन के दुरुपयोग का मामला न्यायालय के समक्ष उठाया था।
अभय सिंह की दलील थी कि लाल बत्ती का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। अपराधी भी लाल बत्ती लगे वाहन से पुलिस को चकमा देने में सफल रहते हैं। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने न्यायालय के इस आदेश पर कुछ बोलने से यह कहते हुए कन्नी काट ली कि वह संबंधित आदेश का अध्ययन करने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
हालांकि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम  रमेश और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता तारिक अनवर सहित कई व्यक्तियों ने शीर्ष अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया है। रमेश और अनवर ने कहा कि शीर्ष अदालत का आदेश बिल्कुल जायज है क्योंकि इससे लाल बत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी। जनता दल यू नेता साबिर अली ने न्यायालय के आदेश पर हैरानी जताई है।
-एजेंसी

सेना के गोल्‍फ क्‍लबों में कराई जा रही हैं शादी और पार्टियां

नई दिल्ली। 
संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने सशस्त्र बलों के नियंत्रण वाले गोल्फ कोर्सों के भयंकर दुरुपयोग के लिए बलों की आज कड़ी आलोचना की और रक्षा मंत्रालय से रक्षा भूमि पर प्रतिबंधित गतिविधियों की जांच करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा। लोकसभा में पेश की गई लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोल्फ को एक सैन्य गतिविधि नहीं माना जा सकता है। समिति ने इस बात पर भी हैरानी जाहिर की है कि दिल्ली जैसी जगहों में ये गोल्फ क्लब विदेशी राजनयिकों तक को सदस्यता प्रदान कर रहे हैं।
रक्षा परिसंपदा पर पेश रिपोर्ट में समिति ने पाया है कि रक्षाकर्मियों के लिए बनाए गए क्लब और पार्कों का इस्तेमाल सामान्य नागरिकों द्वारा पार्टियों और शादी-ब्याह के लिए किया जा रहा है और इससे मिलने वाले शुल्क को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया जा रहा है।
समिति ने कहा है कि समिति गोल्फ कोर्सों के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना करती है और साथ ही गोल्फ कोर्सों के संबंध में पूरी नीति की समीक्षा करने और उपचारात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश करती है ताकि रक्षाकर्मियों के लिए स्थापित इन सुविधाओं का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो।
समिति ने रक्षा मंत्रालय से गोल्फ कोर्सों, सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पर्यावरणीय पार्कों, क्लबों की सदस्यता और उससे मिलने वाली वार्षिक धनराशि और उसके लेखे-जोखे के संबंध में एक स्थिति पत्र पेश करने को भी कहा है।
समिति ने इस संबंध में सेना प्रमुख के 2004 के एक फैसले पर भी आश्चर्य जताया है जिसमें गोल्फ को एक खेल गतिविधि तथा गोल्फ कोर्सों का नामकरण आर्मी एनवायरमेंटल पार्क एंड ट्रेनिंग एरिया के रूप में घोषित किया गया था।
-एजेंसी

बहिनजी का बर्थ-डे: MP देंगे 5, MLA देंगे 2 लाख

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की मुखिया मायावती अगले महीने 15 जनवरी को अपना जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाएंगी. इसके लिए पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीएसपी ने अपने सभी एमपी, लोकसभा प्रभारियों, एमएलए और विधानसभा प्रभारियों से इस अवसर पर पार्टी को आर्थिक मदद देने के लिए भी कहा है. इसके मुताबिक राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के सभी एमपी, लोकसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशी 5-5 लाख रुपये और विधानसभा, विधान परिषद् में पार्टी के सभी एमएलए और विधानसभा प्रभारी 2-2 लाख रुपये देंगे. पार्टी के इस फैसले की जानकारी यूपी विधान परिषद् में नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, विधानसभा में नेता विरोधी दल स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष रामअचल राजभर ने 6 दिसंबर को प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर आयोजित पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक में दी.
असल में पार्टी बीएसपी संस्थापक कांशीराम के समय से ही मायावती का जन्मदिन आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाती रही है.

शुक्‍ला को करोड़ों की जमीन कौड़ियों में देने की फाइल गुम

मुंबई। 
केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला की पत्नी की संस्था को दी गई जमीन के कागजात मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। एक आरटीआई अर्जी के जवाब में बताया गया कि इस मामले की फाइल पिछले साल मंत्रालय में लगी आग के दौरान जलकर खाक हो गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपये की जमीन कौड़ियों के मोल दिए जाने के मामले पर पर्दा डालने के लिए फाइल जलने का बहाना बनाया जा रहा है।
महाराष्ट्र सरकार ने 2007-2008 में राजीव शुक्ला की पत्नी अनुराधा प्रसाद की संस्था 'बैग फिल्म्स एजुकेशनल सोसायटी' को नाममात्र 98 हजार 739 रुपये में अंधेरी में 2821 स्क्वेयर फीट का यह प्लॉट अलॉट कर दिया था।
सोमैया का आरोप है

153 करोड़ का कर्ज भी है माननीय MP जया बच्‍चन पर

नई दिल्‍ली। 
चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डिमॉक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से राज्यसभा सांसदों की सालाना रिपोर्ट में इन सांसदों की संपत्ति लेखा-जोखा पेश किया गया है। इनमें कई दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि सांसद जया बच्चन पर सबसे ज्यादा कर्ज है।
सबसे अमीर सांसद जेडीयू से हैं। जेडीयू के महेंद्र प्रसाद के पास 683 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसके बाद विजय माल्या का नाम आता है। माल्या के पास 615 करोड़ रुपये की संपत्ति है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि बॉलीवुड के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के पास 494 करोड़ की संपत्ति है लेकिन उनके ऊपर 153 करोड़ रुपये का कर्ज भी है।
कर्जदारों की सूची में सिर्फ जया बच्चन अकेली नहीं हैं, कई और सांसद भी हैं। कांग्रेसी सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पर भी 37 करोड़ रुपये का कर्ज है। अगर राज्यसभा सांसदों की औसत संपत्ति की बात करें तो वह करीब 21 करोड़ रुपये बैठती है। वहीं, बीजेपी के सांसद अनिल देव सबसे गरीब हैं। उनके पास सिर्फ 3 लाख रुपये की संपत्ति है।
32 सांसदों ने अपने पैन कार्ड नंबर का जिक्र नहीं किया
जबकि 38 राज्यसभा सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की बात मानी है।
-एजेंसी

BHOPAL- NIFT के ज्वाइंट डायरेक्टर पर यौन उत्‍पीड़न के आरोप

भोपाल। 
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय फैशन टेक्नॉलोजी संस्थान (निफ्ट) में इन दिनों तहलका मचा हुआ है। संस्थान की 7 छात्राओं और 4 प्रोफेसरों ने निफ्ट के ज्वाइंट डायरेक्टर बसंत कोठारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। संस्थान में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया जिसके बाद लड़कियों ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामला महिला आयोग और मीडिया के संज्ञान में आने के बाद आनन-फानन में विभागीय जांच शुरू की गई और बसंत कोठारी का तबादला जोधपुर कर दिया गया। वहीं संस्था की कमेटी ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट 11 दिसंबर को पेश करेगी। संस्थान के प्रशासन की गंभीरता का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि अब तक मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई गई है।
पीडित छात्राओं ने बसंत कोठारी पर अभद्र व्यवहार, अश्लील हरकतें करने और यौन उत्पीड़न के साथ-साथ मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। दूसरी ओर बसंत कोठारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उसे एक साजिश बताया है। मामले की हकीकत क्या है यह तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा लेकिन यह स्पष्ट है कि ऐसे गंभीर मामलों में अभी भी संस्थान सख्ती से कदम उठा पाने में सक्षम नहीं है।
-एजेंसी