सूत्रों की मानें तो कांग्रेस ने इसके बदले में सीबीआई के मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामसे में क्लोजर रिपोर्ट लगाने का भरोसा दिया है।
इन खबरों के बीच यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र ने एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की आर्थिक सहायता बीस फीसदी बढ़ा दी है। मुलायम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस के एक बडे़ नेता ने उन्हें बताया है कि सीबीआई इस केस में अब क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा बिल के लिए समर्थन पर कांग्रेस और मुलायम के बीच सौदेबाजी हुई है, जिसके बाद सीबीआई से उनका केस बंद करवाने को कहा गया है। संप्रग सरकार इससे पहले भी उत्तर प्रदेश को केंद्रीय मदद में दरियादिली दिखा चुकी है। गुरूवार को योजना आयोग ने 2013-14 के लिए अखिलेश सरकार की 69,200 करोड रुपये की मांग को मंजूर कर लिया। यह बिहार के बाद किसी राज्य को केंद्र की ओर से दिया गया सबसे अधिक अनुदान है। यह उत्तर प्रदेश को पिछले साल मिले 57,800 करोड़ रुपये की तुलना में 20 फीसदी ज्यादा है। अभी तक बिल का विरोध कर रही समाजवादी पार्टी ने अनुदान बढ़ने के बाद इस पर पलटी मार ली थी। पार्टी के सांसद मोहन सिंह ने कहा था कि हम बिल का विरोध क्यों करेंगे, हम इसके समर्थन में हैं। जो भी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा और फैसला संसद में होगा।
अब मानसून सत्र से पहले मुलायम सिंह यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई से क्लीन चिट मिल सकती है। इस मामले में अदालत मुलायम की बहू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की संपत्ति को नहीं जोड़ने का निर्देश पहले ही दे चुकी है। सीबीआई केस बंद करने के लिए दलील देगी कि डिंपल की संपत्ति को बाहर निकालने के बाद मुलायम के खिलाफ केस नहीं बनता। सूत्रों की मानें तो द्रमुक की राज्यसभा सांसद और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में आरोपी कनिमोझी के खिलाफ भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नरम पड़ सकता है। सरकार को मानसून सत्र में खाद्य सुरक्षा बिल समेत कई अहम बिल पास करवाने हैं। इसके लिए उसे सपा और द्रमुक के सहयोग की जरूरत है।
-एजेंसी
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