घूस लेने पर भारतीय मूल के वकील की प्रेक्‍टिस रोकी

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया में भ्रष्टाचार के मामले की वजह से भारतीय मूल के एक वकील को प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
अभय कुमार सिंह (56) को साल 2003 में फिजी में एक गवाह को घूस देने के मामले में दोषी करार दिया गया था. इस बात सामने आने के बाद क्वींसलैंड की विधि संस्था ने उनके यहां वकालत करने पर पाबंदी लगा दी.

CVC ने जांच में हस्तक्षेप पर CBI से तलब की रिपोर्ट

नई दिल्‍ली । केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले की केन्द्रीय जांच आयोग की जांच में केन्द्र के हस्तक्षेप के बारे में सीबीआई से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि सीबीआई से उसकी ताजा स्थिति रिपोर्ट आयोग को सौंपने को कहा गया है।
सीवीसी ने कोयला ब्लाक आवंटन मामले में सीबीआई जांच में हस्तक्षेप संबंधी खबरों पर संज्ञान लिया है।
यह कदम इस बात के प्रकाश में आने के बाद उठाया गया कि उच्चतम न्यायालय को मामले में सौंपी गयी एजेंसी की मसौदा स्थिति रिपोर्ट में कुछ बदलाव किये गये।

2G घोटाला: 28 मई को अदालत में पेश होगी राडिया!

नई दिल्‍ली । 2जी स्पेक्ट्रम मामले में अभियोजन पक्ष की अहम् गवाह पूर्व कंपनी प्रचारक नीरा राडिया 28 मई को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश हो सकती है।
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जज ओ पी सैनी को उन गवाहों की सूची सौंपी है जिनके बयान अदालम के समक्ष दर्ज किए जाएंगे।
इस सूची में राडिया का नाम भी है जो 28 मई को अपना बयान दर्ज करवा सकती है।
राडिया को पिछले वर्ष 5 दिसंबर को ही अदालत में सीबीआई के गवाह के रूप में पेश होना था लेकिन न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारी का ऑपरेशन करवाने के कारण राडिया ने अदालत से तीन महीने की छूट मांगी थी।

‘सम्राट ने कपड़े नहीं पहने हैं’

नई दिल्‍ली । कोयला ब्लॉक आवंटन मामले की सीबीआई रिपोर्ट में बदलाव किए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों के बावजूद कानून मंत्री अश्विनी कुमार को उनके पद से नहीं हटाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की कड़ी आलोचना की है।
आडवाणी ने ‘सम्राट ने कपड़े नहीं पहने हैं’ शीषर्क से अपने नए ब्लॉग में आरोप लगाया है कि मनमोहनसिंह सरकार वैसा ही आचरण अपनाए हुए है जैसा आपातकाल के दिनों में था।

रेल रिश्‍वत कांड: डागा बनेंगे सरकारी गवाह

नई दिल्‍ली । रेलवे घूस कांड की जांच में सीबीआई को अहम् सफलता मिली है। घोटाले के एक आरोपी सुशील डागा को जांच एजेंसी सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। जांच में डागा के सहयोग को देखते हुए सीबीआई ने उसे गिरफ्तार न करने का फैसला किया है।
डागा उन तीन बिचौलियों में शामिल है, जो महेश कुमार के लिए 10 करोड़ रुपये की रिश्वत देने वाले नारायणराव मंजूनाथ और रेलमंत्री के भांजे विजय सिंगला के साथ सीधे संपर्क में था। वहीं आरोपी महेश कुमार की रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति से संबंधित सारी फाइलें सीबीआई ने कब्जे में ले ली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ और फाइलों की जांच के बाद ही रेलमंत्री पवन बंसल से पूछताछ का फैसला लिया जाएगा।
सुशील डागा से सोमवार को सीबीआई मुख्यालय में लंबी पूछताछ हुई। शुरू में डागा ने जांच अधिकारियों को बरगलाने की कोशिश की लेकिन गिरफ्तारी की नौबत आने के बाद वह सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया।

PM को बचाने के लिए ही बदली गई 'कोलगेट' रिपोर्ट

नई दिल्‍ली। कोयला घोटाले में सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के हलफनामे में सरकार की पोल खुलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी अहम सुनवाई होगी। अब यह साफ हो चुका है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार, पीएमओ और कोयला मंत्रियों के अधिकारियों ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट में बदलाव करवाए थे। जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुआई वाली तीन सदस्यीय बेंच छह मई को दाखिल सीबीआई के दूसरे हलफनामे पर गौर करेगी। इसमें बताया गया है कि जांच रिपोर्ट में क्या बदलाव हुए और किसके कहने पर किए गए।
सीबीआई के हलफनामे से पता चलता है कि जांच रिपोर्ट से कानून मंत्री और अधिकारियों ने 2006 से 2009 के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन में बरती गईं अनियमितता से जुड़े हिस्से हटाए। इसका मकसद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कठघरे में लाने से बचाना है, क्योंकि उस दौरान कोयला मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के पास ही था।

UP: 3 बड़े नौकरशाहों पर कोर्ट का डंडा, 1 भेजा जेल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई बड़े अफसरों पर हाईकोर्ट की गाज गिरी है। अवमानना के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी के प्रमुख गृह सचिव आर एम श्रीवास्तव को कस्टडी में ले लिया है। उनको कोर्ट में बिठाकर रखा गया है। प्रमुख गृह सचिव पर पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को सुरक्षा देने के मामले में ये कार्यवाही हुई।
वहीं अवमानना के एक अन्‍य मामले में प्रमुख सचिव स्टांप के एल मीणा को कस्टडी में लेकर उन्‍हें भी कोर्ट में बिठा लिया गया है जबकि अवमानना के तीसरे मामले में फैजाबाद के एडिशनल कमिश्नर प्रशासन शैलेंद्र कुमार सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीन दिन के लिए जेल भेज दिया है।
हाईकोर्ट ने शैलेंद्र कुमार सिंह को एक मामला छह महीने के भीतर निपटाने का आदेश दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने सिंह को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। छह महीने के भीतर शैलेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी काम पूरा नहीं किया। आज उन्हें तीन दिन के लिए जेल भेज दिया गया।-(एजेंसी)